नेपालको सन्दर्भमा जग्गा केवल एउटा भौतिक सम्पत्ति मात्र होइन, यो आम नागरिकको प्रतिष्ठा, पारिवारिक विरासत, र आर्थिक सुरक्षाको मेरुदण्ड हो। एउटा सामान्य नेपालीले आफ्नो जीवनभरको पसिना बगाएर जोडेको एक टुक्रा जमिनमा उसको भविष्य जोडिएको हुन्छ। यस्तो संवेदनशील र जटिल विषयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राज्यले नापी र भूमि प्रशासन कार्यालय (साविकको मालपोत कार्यालय)हरूलाई सुम्पिएको छ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै यी सेवाहरूलाई स्थानीय तहको ‘घरदैलो’ मा पुर्याउने उद्देश्यले अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प.सं. २.१./ज.प्र./०८२/०८३/ज.टी. ३८१६/२६७ च.नं. ६७९ मिति २०८३/०१/२६को पत्रानुसार ३५ वटा स्थानीय तहमा ‘भूमि प्रशासन शाखा’ सिर्जना गर्ने र त्यसको नेतृत्व सामान्य प्रशासनका कर्मचारीलाई दिने जुन नीतिगत तयारी भइरहेको छ, यसले देशको भूमि प्रशासनमा एउटा ठूलो दुर्घटनाको संकेत गरिरहेको छ। सो पत्रानुसार सर्भे समूह तर्फका सहायक कर्मचारी चौथो र पाँचौ तह एक एक जना गरी जम्मा २ जना मात्र प्राविधिक कर्मचारी रहने र प्रशासन तर्फका सहायक कर्मचारी पाँचौ तह २ जना र अधिकृत तह १ जना रहने गरी पत्राचार गरेको छ । प्राविधिक ज्ञान नै नभएका व्यक्तिलाई जग्गा जस्तो जटिल विषयको साँचो सुम्पिनु भनेको शल्यक्रिया कक्षमा सर्जनको सट्टा एउटा प्रशासनिक हाकिमलाई कैंची चलाउन दिनु जस्तै आत्मघाती कदम हो।
जग्गा प्रशासन एउटा विशुद्ध विज्ञान हो। यसमा गणितीय शुद्धता (Mathematical Precision) अनिवार्य हुन्छ। जग्गाको सीमांकन गर्दा प्रयोग हुने X, Y, Z कोअर्डिनेट, नक्साको स्केल, भू-सतहको भिरालोपन (Slope Correction), आधुनिक GNSS (Global Navigation Satellite System), Photogrammetry, LiDAR (Light Detecting and Ranging) जस्ता प्रविधिको ज्ञान बिना जग्गाको एक इन्चको पनि सही पहिचान हुन सक्दैन।
विडम्बनाको कुरा के छ भने, आज देशको कार्यकारी नेतृत्वमा इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू (जस्तै बालेन साह) हुँदा र प्रविधिको महत्व बढिरहेको बेला, नीतिगत तहमा भने भूमि प्रशासनलाई ४ वर्षे जियोम्याटिक्स इन्जिनियरिङ्ग जसमा जग्गा प्रशासन समेत पढेर लोकसेवाको परिक्षा उत्तीर्ण भई नियुक्त भएका विज्ञलाई पाखा राखी सामान्य कर्मचारीलाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ। जसलाई ‘कित्ता’ र ‘प्लट’ को भिन्नता बुझ्न, ‘साविक’ र ‘हालसाविक’ को कानुनी र प्राविधिक अन्तर ठम्याउन महिनाौँ लाग्छ, उसले कसरी जटिल भू-विवादको छिनोफानो गर्ला भन्ने कुरामा समेत अन्योल छ ।
जब एउटा प्रशासनिक प्रमुखले नक्साको स्केल र फिल्डको वास्तविकताबीचको तालमेल बुझ्दैन, तब उसले गर्ने एउटा सानो गलत निर्णयले दुई छिमेकी वा एउटै परिवारका सदस्यबीच पुस्तौंसम्म चल्ने फौजदारी मुद्दाको बीजारोपण गरिदिन्छ।
अहिलेको अवस्थालाई सूक्ष्म रूपले नियाल्ने हो भने देशको प्रशासनिक बेथिति छर्लङ्ग हुन्छ। सुगम र सहरी क्षेत्र बाहेकका मालपोत कार्यालयहरूमा दरबन्दी अनुसारका प्रमुख (उपसचिव वा अधिकृत) भेटिन मुस्किल छ। धेरैजसो ठाउँमा ‘निमित्त’ को भरमा कार्यालय चलिरहेको छ, जसले गर्दा दीर्घकालीन निर्णयहरू लिन र बेथितिलाई रोक्न कठिन भइरहेको छ। यसो हेर्दा नेपालको महेन्द्र राजमार्गले छोएका तराईको कार्यालय बाहेक पहाडी जिल्लाका अधिकांस भूमि प्राशासन कार्यालय (जस्तै प्युठान, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, अर्घाखाची, गुल्मी, डडेल्धुरा, बैतडी, बझाङ्ग, दार्चुला, डोटी, अछाम, बाजुरा, हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला, मुगु आदी ) निमित्त कार्यालय प्रमुखको भरमा चलिरहेको देखिन्छ ।अझ भन्नु पर्दा भूमि प्रशासन कार्यालयमा वर्षौ देखि काम गरेर ज्ञान लिएका कर्मचारीको मात्र हालीमुहाली छ, चाहे त्यो निमित्त नै होस् । तर नयाँ नियुक्ति भई आएका शाखा अधिकृतहरू भूमि प्रशासन कार्यालय रुचाउदैन र रुचाएका कर्मचारीलाई पनि भूमि प्रशासन कार्यालयमा पदस्थापना गरिदैन ।
तर, अर्कोतर्फ नापी कार्यालयहरूको अवस्था हेर्ने हो भने चित्र फरक छ। रोल्पा, रुकुम, बाजुरा,जुम्ला, मुगु, बझाङ्ग र बैतडी जस्ता दुर्गम जिल्लाहरूमा पनि नापी अधिकृतहरू दरबन्दी अनुसार उपस्थित भएर आफ्नो प्राविधिक कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्। प्राविधिक कर्मचारीहरू जतिसुकै कठिन भौगोलिक अवस्थामा पनि आफ्नो विज्ञता पस्किन र राज्यको सेवा गर्न खटिएका छन्। सुरु नियुक्ति हुन वित्तिकै पनि नापी अधिकृतहरू नापी कार्यालयको प्रमुख भई कार्यालय सम्हालेका छन भने जग्गा सम्बन्धी विज्ञता देखाउदै सफल रूपमा कार्य गर्दै छन् । यस्तो अवस्थामा, ती दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका दक्ष प्राविधिकहरूलाई हतोत्साहित हुने गरी, उनीहरूको कार्यक्षेत्रको नेतृत्व भने प्रशासनका त्यस्ता व्यक्तिलाई सुम्पिन खोजिँदैछ, जसको भू-प्रशासनसँग टाढाको साइनो पनि छैन। यो दक्ष जनशक्तिको अपमान मात्र होइन, राज्यले इन्जिनियरिङ शिक्षामा गरेको लगानीको घोर दुरुपयोग पनि हो।
जग्गा प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र झन्झटमुक्त बनाउनु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। हामी अहिले GIS, NeLIS (Nepalese Land Information System), र LRIMS (Land Revenue Information Management System) जस्ता अत्याधुनिक सफ्टवेयरहरू मार्फत सेवा दिने कुरा गरिरहेका छौं। यस्तो ‘डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन’ को युगमा नेतृत्वमा त्यस्तो व्यक्ति चाहिन्छ जसले डाटाबेस म्यानेजमेन्ट, साइबर सुरक्षा, र डिजिटल म्यापिङको मर्म बुझोस्।
यदि प्रशासनको नाममा अन्य असम्बन्धित निकायबाट सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई ‘भूमि प्रशासन शाखा’ को प्रमुख बनाइयो भने त्यसले प्रशासनलाई विकसित होइन, बरु ‘उथुलपुथुल’ बनाउने निश्चित छ। प्राविधिक नेतृत्व नहुँदा बिचौलियाहरूको चलखेल बढ्नेछ। किनकि, एक प्रशासनिक प्रमुखलाई प्राविधिक छिद्र (Technical Loopholes) को बारेमा ज्ञान हुँदैन। फिल्ड बुकमा गरिने सानो केरमेट वा नक्सामा गरिने ‘ओभरल्यापिङ’ ले कसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्छ भन्ने कुरा एउटा प्राविधिकले मात्र तत्काल ठम्याउन सक्छ। कुनै पनि कित्ताको टायल चेक गर्नी होकी नक्सा सुधार गर्नु पर्ने हो, सोको ज्ञान पनि एक प्राविधिकलाई मात्र थाहा हुन्छ । प्रशासनिक हाकिमको हस्ताक्षर केवल फाइलको ‘औपचारिकता’ मा सिमित हुनेछ, जसले गर्दा भू-माफियाहरूलाई चलखेल गर्न झनै सजिलो हुनेछ।
स्थानीय सरकारको घरदैलोमा सेवा पुर्याउनु संघीयताको सुन्दर पक्ष हो। तर, अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्दा ‘विज्ञता’ को विस्थापन हुनुहुँदैन। अहिले धेरै स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण (Land Use Classification) को काम भइरहेको छ। यो पूर्ण रूपमा GIS (Geographic Information System) र भू-उपयोग नीतिमा आधारित काम हो।जब स्थानीय तहको भूमि प्रशासन शाखाको नेतृत्वमा विषयवस्तु नबुझेको कर्मचारी बस्छ, तब जग्गाको वर्गीकरण वैज्ञानिक हुनुको सट्टा राजनैतिक प्रभाव वा व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित हुन पुग्छ। कृषि क्षेत्रलाई धमाधम प्लटिङमा लैजाने वा जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्र घोषणा गर्ने जस्ता गम्भीर गल्तीहरू हुन सक्छन्। यसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा खाद्य सुरक्षा र सहरी व्यवस्थापनमा अपूरणीय क्षति पुग्नेछ।
नेपालमा जग्गा प्रशासनमा काम गर्ने इन्जिनियरहरू र प्राविधिकहरूले ठूलो अध्ययन र तालिमपछि यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्छन्। जब उनीहरूको विज्ञताको अवमूल्यन गर्दै एउटा गैर-प्राविधिक व्यक्तिलाई उनीहरूमाथि ‘कमाण्डर’ बनाइन्छ, तब उनीहरूको मनोबल गिर्नु स्वाभाविक हो। यस्तो नीतिले दक्ष इन्जिनियरहरूलाई सरकारी सेवा छोडेर विदेश पलायन हुन वा निजी क्षेत्रमा लाग्न बाध्य पार्छ। राज्यले वर्षेनी करोडौं खर्च गरेर उत्पादन गरेका ‘जियोमेटिक्स इन्जिनियर’ हरूको सिर्जनशीलता मार्नु भनेको देशलाई प्रविधिमा पछाडि धकेल्नु हो।
जग्गा प्रशासनलाई सुधार गर्ने हो भने अबको बाटो ‘विज्ञतामा आधारित प्रशासन’ (Specialized Administration) नै हो। यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ:
- प्राविधिक प्रमुखको अनिवार्य व्यवस्था: स्थानीय तहको भूमि प्रशासन शाखाको प्रमुख अनिवार्य रूपमा नापी वा जग्गा प्रशासनमै स्नातक (Geomatics Engineering/Land Administration) गरेको र कानुनी ज्ञान भएको अधिकृतस्तर कर्मचारी हुनुपर्छ।
- अधिकारको बाँडफाँड: जग्गाको प्राविधिक निर्णय, नक्सा सदर र क्षेत्रफल प्रमाणीकरण जस्ता विषयमा ‘प्राविधिक प्रमुख’ को छुट्टै कानुनी हैसियत र अन्तिम हस्ताक्षरको मान्यता हुनुपर्छ।
- प्रविधिमा लगानी: कागजको ढड्डा र पुराना नक्सालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरी ‘सेन्ट्रलाइज्ड डिजिटल डाटाबेस’ मा जानुपर्छ, जसको सञ्चालन केवल दक्ष प्राविधिकबाट मात्र सम्भव छ।
जग्गा प्रशासन कुनै साधारण ‘रेकर्ड किपिङ’ मात्र होइन, यो देशको भूगोल र नागरिकको भविष्यको नालीबेली हो। यसलाई “जो आए पनि चलाउन सक्छ” भन्ने मानसिकताबाट मुक्त गर्नु पर्छ। अहिलेको सरकार र विशेष गरी इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएका नेतृत्वले यो बुझ्नुपर्छ कि— प्रविधि र विज्ञता बिनाको प्रशासन केवल एउटा खोक्रो संरचना मात्र हो।
यदि आज हामीले जग्गा प्रशासनलाई गैर-प्राविधिकको हातमा सुम्पिने गल्ती गर्यौं भने, भोलि प्रत्येक कित्ता जग्गा एउटा नयाँ विवादको केन्द्र बन्नेछ। जग्गा प्रशासनमा ‘विज्ञता’ को अवसान हुनु भनेको देशको सुशासन र समृद्धिको यात्रामा ठूलो ठेस लाग्नु हो। समयमै सरोकारवाला निकाय, नीति निर्माता र नेतृत्वले यस विषयमा गम्भीरता नदेखाउने हो भने, भोलि प्रत्येक घर-घरमा जग्गाको विवादले उग्र रूप लिनेछ र त्यसको जिम्मेवार आजको यो गलत नीति नै हुनेछ।
ई.आशिष अर्याल एक जियोम्याटिक्स इन्जिनियर हुन र हाल आइ. आइ. टि. कानपुरमा एम. टेक इन जियोम्याटिक्स गर्दै छन् ।
